ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ…ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਓਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. (ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares