ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗੀ (ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/17 ਜਨਵਰੀ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares