ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares